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जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद क्या-क्या बदलेगा? जानें अहम प्वाइंट

मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। 
राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए अनुच्छेद 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी खंडों को समाप्त करने का ऐलान किया। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य को केंन्द्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया है, जिसके पास विधानसभा होगा। 

मगर इसी के साथ लद्धाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके पास अपना विधानसभा नहीं होगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब सबके जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इस फैसले से क्या-क्या बदलेगा? जम्मू-कश्मीर राज्य में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद क्या बदलेगा
 
-जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहेगा।
-घाटी में लग सकेगा राष्ट्रपति शासन

जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-370 लागू था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा। 
-वित्तीय आपातकाल लागू होगा
भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा। 
-5 साल का विधानसभा का कार्यकाल
जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। 
- अब मिलेगा आरक्षण
संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व भी यहां लागू नहीं होते थे। साथ ही कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था। गृहमंत्री ने अमित शाह ने कहा कि इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 
- दोहरी नागरिकता खत्म, अलग झंडा नहीं
यहां नागरिकों के पास अब तक दोहरी नागरिकता होती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता है। मगर इस फैसले के बाद अब छीन जाएगा।
-आरटीआई, सीएजी जैसे कानून लागू होंगे
संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सीएजी, मनी लांड्रिंग विरोधी कानून, कालाधन विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विरोधी कानून कश्मीर में लागू नहीं थे। ये अब लागू हो सकेंगे।
- राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दंडनीय होगा
अभी तक जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था। अब ऐसा नहीं होगा यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सजा होगी।
- बाहरी लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन संपत्ति खरीद पाएंगे
अभी तक बाहरी लोगों के जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध था।

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